युएन पार्कमा सुकुम्बासीको आरसिसी घर

काठमाडौं फागुन १८
'मन्त्री क्वार्टरबाट आउँदाजाँदा युएन पार्कमा सुकुम्बासीका नाउँमा आरसिसी घर बनाइबसेको देख्छु,'

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छादारले ठूला दलले गर्दा सुकुम्बासीका नाउँमा सार्वजनिक जग्गा आगटेर बसेका हटाउन नसकेको बताएका छन्। 
नदी किनारका सुकुम्बासी वस्ती हटाउनेबारे सरकारले आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरे।


'मन्त्री क्वार्टरबाट आउँदाजाँदा युएन पार्कमा सुकुम्बासीका नाउँमा आरसिसी घर बनाइबसेको देख्छु,' अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै उनले भने, 'गृहमन्त्री भएर पनि किन निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिनँ भनेर मन दुख्छ। आफैंलाई सोध्छु- यो देशमा सरकार छ कि छैन?'


गच्छदारले जुनसुकै हालतमा बस्ती खाली गराउने प्रतिबद्धता भने दोहोर्‍याए। सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्वासीलाई हटाउन कसैले सहयोग नगरे, तराईका मान्छे ल्याएर टुँडिखेलमा बस्ती बसाउने चेतावनीसमेत उनले दिए। 'प्रमुख दलले सुकुम्बासीलाई नउचाले, दुई मिनेटमै बस्ती खाली गर्न सकिन्छ,' उनले भने, थोरै संख्याका वास्तविक सुकुम्बासीको नाममा धेरैले जग्गा ओगटेका छन्।'


उनले विकासमा राजनीति गर्न नहुने र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थका लागि सवैले यस्ता विषयलाई गम्भिरताका साथ लिनुपर्ने बताए। उनले प्रमुख दलले सुकुम्वासी नउचाले आफुले दुई मिनेटमै वस्ती खाली गर्न सक्ने दाबी गरे। उनले थोरै संख्यामा रहेका वास्तविक सुकुम्वासीको नाउँमा धेरैले जग्गा ओगटेर बसेको बताए। 
भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बाग्मती नदी संरक्षण गर्न सरकार गम्भीर भएको दाबी गर्दै सुकुम्बासीका नाउँमा राजनीति बढेको उल्लेख गरे। माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले अतिक्रमित
जग्गा खाली गर्नेबारे आफ्नो दलमा कुनै विवाद नरहेको तर सक्कली सुकुम्वासीलाई सरकारले राहत दिएर मात्र हटाउनुपर्ने बताए।

सरकारले झन्डै महिना दिनअघि वाग्मती नदी किनार ओगटेर बसेका सुकुम्वासीलाई राहत दिएर हटाउने तयारी गरेको थियो। तर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले वरिष्ठ नेता केपी ओलीलगायतले 'सरकारले बलजफ्ती सुकुम्बासी हटाए पार्टीले प्रतिकार गर्ने' अभिव्यक्ति दिएपछि सरकार पछि हटेको थियो। वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गरी तीन महिनाको भाडाबापत रकम दिने भने पनि दलहरूको प्रतिवद्धता नआएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको समितिका अध्यक्ष महेश बस्नेत बताउँछन्।

कार्यक्रममा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र एमाले नेतृ विद्या भण्डारीले पनि आफूहरू सुकुम्बासी वस्ती हटाउनुपर्ने पक्षमा रहेको जिकिर गरे।