८, चैत काठमाडौं ।
गरिब जनतालाई राहत दिने परिचयपत्र नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने भएको छ ।
यो वर्ष गरिबको पहिचान गरी कार्डको डिजाइन गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्षदेखि परिचयपत्र कार्यान्वयनमा ल्याई राहत तथा सुविधा दिने सरकारी योजना छ । त्यससम्बन्धी दुई उच्चस्तरीय समितिको संयुक्त बैठकले मंगलबार यो निर्णय लिएको हो ।
सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको आर्थिक विकास र समृद्धिको कार्ययोजनामा गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका क्रियाकलापमा गरिबीको पहिचान गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
सोहीअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गरिबी निवारण कोष -पीएएफ) को कार्यसमितिको गत फेब्रुअरीमा बसेको बैठकले गरिबको पहिचान गरी उनीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने जिम्मेवारी दिंदै दिर्ेशन समिति र प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो ।निर्देशन समितिको संयोजकमा कोषका उपाध्यक्ष जनकराज जोशी छन् भने केन्द्रीय तथ्यांक ब्युरोका महानिर्देशक उत्तमनारायण मल्ले प्राविधिक समितिको संयोजन गरेका छन् । कोषण्को सञ्चालक समितिले ७५ जिल्लामै उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर समितिका प्रतिनिधिले भने एकैचोटी सबै ठाउँमा गर्न समय र स्रोतले नभ्याउने भन्दै नमुना परियोजनाका रूपमा चरणबद्ध रूपमा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण -२०६६/६७) अनुसार मुलुकका २५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् ।
विपन्न, गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गहरूको हितका लागि चालू त्रिवषर्ीय योजनाले पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको पहिचान गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र विपन्न बेरोजगार व्यक्तिलाई सहुलियत र सुविधाजन्य ऋणको व्यवस्था गरी उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
ल अब परिचय पत्र भएपछी केही न केही राहत मिल्ला नी गरिबीलाई।
No comments:
Post a Comment