सर्वोच्च अदालतले संबिधानसभाको म्याद नथप्नु बरु अन्य बिकल्प खोज्नु भन्दै सर्वोच्चले दिएको आदेश बिपरित दलहरुले संबिधानसभाको म्याद थप्ने प्रकृया सुरु गरेका छन् । त्यसो भए सर्वोच्चले के गर्ला त ? स्रोतका अनुसार सर्वोच्चले दलहरुलाई अबरोध नगर्ने हरियोबत्ति बालिसकेको छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो- ‘अनवरतरुपमा थप्नु हुन्न भन्ने सर्वोच्चको आशय हो, सहमति कायम गरेर संबिधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने मुल स्पीरिट हो, सहमति गर्यौ तर समय नभएकाले अब लेख्न पाउँदैनौ भन्न खोजेको हैन् ।’
अदालतको फैसलालाई सकरात्मक भावका साथ बुझ्न जरुरी छ भन्दै श्रेष्ठले बाँकी रहेको काम पुरा गरेर सहमतिकै आधारमा संबिधान जारी गरिने बताउनुभयो । कानुनी प्रकृया मिलाउनेबारे छलफल गर्न चार दलको वैठकमा महान्यायाधीवक्ता मुक्ति प्रधानसमेत उपस्थीत हुनुहुन्थ्यो ।
यसअघि सिटौलाले सोमबारमात्रै प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई भेटेर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । मंगलबारमात्रै नयाँ दिल्लीबाट फर्किएका भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादले पनि म्याद थपेर अघि बढ्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।
No comments:
Post a Comment